“वर्तमान में ब्रेंट क्रूड $104-113 प्रति बैरल के बीच में है, मिडिल ईस्ट तनाव के कारण तेजी आई है। अगर कीमतें $130 तक पहुंचीं तो भारत में महंगाई 5.5% तक जा सकती है, जीडीपी ग्रोथ 6.4% पर सिमट सकती है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 10% बढ़ोतरी से पेट्रोल-डीजल में ₹5-10 प्रति लीटर इजाफा संभव है।”
क्रूड ऑयल कीमतों में तेज उछाल: भारत पर क्या असर?
वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें हाल के दिनों में भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड हाल ही में $113 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह $107-112 के बीच ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड भी $89-98 के आसपास है। यह उछाल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष से जुड़ा है, जहां ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच तनाव ने सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा दिया है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड आयात करता है। मिडिल ईस्ट से आधे से ज्यादा आयात होता है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाला 45% तेल शामिल है। अगर यह रूट प्रभावित हुआ तो कीमतों में और तेजी आ सकती है।
कीमतों में 10% बढ़ोतरी का संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर क्रूड कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल पर बनी रहीं तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) 1.9-2.2% GDP तक बढ़ सकता है। $130 प्रति बैरल पर पहुंचने पर प्रभाव और गंभीर होगा:
जीडीपी ग्रोथ 6.4-6.6% तक गिर सकती है (वर्तमान अनुमान 7% से ज्यादा है)।
हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.5% तक पहुंच सकती है।
फिस्कल डेफिसिट 5.6% तक बढ़ सकता है।
हर $10 प्रति बैरल बढ़ोतरी CAD को 0.4% GDP बढ़ा देती है।
पेट्रोल-डीजल पर असर सीधा दिखेगा। CPI बास्केट में फ्यूल का वेट करीब 5% है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10% बढ़ोतरी हुई और फुल पास-थ्रू हुआ तो रिटेल इन्फ्लेशन 20-30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है। पेट्रोल-डीजल में ₹5-10 प्रति लीटर की बढ़ोतरी संभव है, जो ट्रांसपोर्ट, खाद्य और अन्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेगी।
वर्तमान बाजार स्थिति और पूर्वानुमान
ब्रेंट क्रूड हाल के दिनों में $100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, कुछ सत्रों में $113 तक पहुंचा।
MCX पर भारतीय क्रूड करीब ₹9,200-9,300 प्रति बैरल के आसपास है।
OPEC+ ने उत्पादन कटौती जारी रखी है, लेकिन गैर-OPEC सप्लाई (खासकर अमेरिका) बढ़ रही है, जो लंबे समय में कीमतों पर दबाव डाल सकती है।
हालांकि, शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम कीमतों को ऊपर धकेल रहा है। अगर तनाव बढ़ा तो $130+ संभव, लेकिन अगर बातचीत सफल हुई तो $80-90 की ओर वापसी हो सकती है।
भारत सरकार और RBI की तैयारी
सरकार ने अभी तक पेट्रोल-डीजल पर सब्सिडी या टैक्स कटौती का ऐलान नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वर्तमान स्तर पर इन्फ्लेशन पर बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन लोअर बाउंड पर है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार, 10% क्रूड बढ़ोतरी से इन्फ्लेशन 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है।
आम आदमी पर असर और सावधानियां
परिवहन लागत बढ़ने से सब्जी, दूध, अनाज महंगे हो सकते हैं।
इंडस्ट्रीज में इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स महंगे होंगे।
व्यक्तिगत बजट पर दबाव: फ्यूल खर्च बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम घटेगी।
लंबे समय तक ऊंची कीमतें बनी रहीं तो ग्रोथ प्रभावित होगी, नौकरियां और इनकम पर असर पड़ सकता है।
यह स्थिति भारत जैसे इम्पोर्ट-डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सरकार को इम्पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस और स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने की जरूरत है।